लोक अदालत में स्टाम्प वादों का निपटारा, 84 लाख से अधिक राजस्व तय
*जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में चार प्रकरणों का हुआ निस्तारण*
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को लंबित स्टाम्प वादों के निस्तारण की कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में चार महत्वपूर्ण वादों का निस्तारण हुआ, जिनमें 84 लाख 40 हजार 874 रुपये की धनराशि निर्धारित की गई। सभी प्रकरण आवासीय भूमि और डेवलपमेंट से जुड़े थे।
निस्तारित मामलों में सदर और बिल्हौर तहसील क्षेत्र के प्रकरण शामिल रहे। शिव साईं धाम सोसायटी से जुड़े वाद में 12 लाख 79 हजार 760 रुपये, श्रीमती पूर्णिमा दीक्षित के प्रकरण में 43 लाख 55 हजार 914 रुपये, मेसर्स दिवेश डेवलपर्स के मामले में 12 लाख 52 हजार 940 रुपये तथा माधव इन्फ्राटेक से संबंधित वाद में 15 लाख 52 हजार 260 रुपये की धनराशि तय की गई।
लोक अदालत में सबसे बड़ा निस्तारण श्रीमती पूर्णिमा दीक्षित से संबंधित प्रकरण में हुआ। वहीं बिल्हौर तहसील क्षेत्र से जुड़े दो मामलों में भी स्टाम्प देयता तय होने के बाद राजस्व वसूली का रास्ता साफ हुआ।
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत लंबित वादों के त्वरित निस्तारण का प्रभावी माध्यम बन रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों के समयबद्ध निस्तारण और राजस्व वसूली की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।